नेपाली मूल पाठ
कर्जा तथा सापटमा लिने ब्याजदर, ब्याज गणना विधि, हर्जाना लगाउने विधि, सेवा शुल्क र कमिशन दर सम्बन्धमा प्रचलित कानुन तथा देहायबमोजिमका मापदण्डहरुको पालना गरी निर्धारण गर्न सकिनेछ ।
(१) कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा अनुसूची-१५.१ बमोजिम गणना गरिएको “आधार दर” (Base Rate) सँग आबद्ध गर्नु पर्नेछ । साथै, पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिने कर्जाको ब्याजदर समेत आधार दरलाई आधार मानी निर्धारण गर्नु पर्नेछ ।
(२) कर्जा प्रवाह गर्दा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा ऋणीसँग गरिने सम्झौतामा वार्षिक पेनाल ब्याजदर २ प्रतिशत बिन्दु भन्दा बढी नहुने गरी उल्लेख गर्नुपर्नेछ । पेनाल ब्याज लाग्ने समयावधिका लागि रकम तिर्नुपर्ने मितिले नतिरेको बाँकी रकममा वार्षिक पेनाल ब्याजदरले विलम्ब भएको समयावधिका लागि कायम हुन आउने रकमभन्दा बढी लिन र पेनाल ब्याजमा ब्याज लगाउने गरी रकम असुल उपर गर्न पाइने छैन ।
तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम रु. ५.५ करोडसम्म कर्जा उपयोग गरेका उद्यम व्यवसायहरुले २०८० असार मसान्तसम्म तिर्नुपर्ने कर्जाको साँवा तथा ब्याज २०८० असोज मसान्तसम्म भुक्तानी गरेमा थप हर्जाना तथा पेनाल ब्याज नलगाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
(३) कर्जाको प्रकार तथा भुक्तानी अवधिका आधारमा छुट्टाछुट्टै प्रिमियम दर तय गरी मासिक रूपमा कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण तथा प्रकाशन गर्नु पर्नेछ । आगामी महिनाको लागि कर्जा तथा सापटमा लागू हुने ब्याजदर सम्बन्धी सूचना नेपाली महिना शुरू हुनु पूर्व प्रकाशन गरिसक्नु पर्नेछ ।
(४) ब्याजदर प्रकाशन गर्दा कर्जा शीर्षक अनुसार आधार दरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । प्रकाशित प्रिमियम दर वृद्धि गर्दा अर्धवार्षिक रूपमा गर्न सकिनेछ । तर, प्रिमियम दर घटाउनु पर्ने भएमा अर्धवार्षिक भन्दा कम समयावधिमा पनि प्रकाशित प्रिमियम दर घटाउन सकिनेछ ।
(५) कुनै व्यक्ति वा फर्मलाई प्रदान गरिने कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्नेछ । उदाहरणका लागि कुनै ग्राहकलाई प्रदान गरिने कर्जाको ब्याजदर निर्धारण गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुले प्रिमियम थप गर्ने भएमा निम्नानुसार ब्याजदर तय गर्नु पर्नेछ:
कर्जाको ब्याजदर = आधार दर + २ प्रतिशत बिन्दु
(६) कुनैपनि कर्जा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधारदर भन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न पाइने छैन । तर, नेपाल सरकार/प्रदेश सरकार/स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्रम अन्तर्गतको कर्जाको लागि निश्चित दरमा सहुलियत दरको सहायता/अनुदान रकमलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत तोकिएको क्षेत्र एवं वर्गमा ऋण परिचालन हुने गरी सञ्चालन गरेको कार्यक्रम अन्तर्गतको कर्जा औसत आधारदर भन्दा कम ब्याजदरमा प्रवाह गर्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
(७) कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्दा एउटै प्रकृतिका कर्जा तथा सापटको ब्याजदर अन्तर २ प्रतिशत बिन्दुभन्दा बढीले फरक पार्न पाइने छैन ।
(८) बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने सम्पूर्ण आवधिक प्रकृतिका कर्जाको परिवर्तनशील ब्याजदर (Adjustable Interest Rate) को साथै स्थिर ब्याजदर (Fixed Interest Rate) समेत प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
(९) ऋणीलाई दिने कर्जा प्रस्ताव पत्र (Offer Letter) मा आधार दरमा थप गरिने प्रिमियम दर स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नु पर्नेछ । प्रिमियम दर तय गर्दा कर्जाको लागि आवेदन प्राप्त हुँदाको बखत प्रकाशित प्रिमियम दर भन्दा बढी तय गर्न पाइने छैन ।
(१०) एकपटक प्रिमियम दर निर्धारण गरी ऋणीलाई दिने कर्जा प्रस्तावपत्रमा उल्लेख गरी कर्जा स्वीकृत गरे पश्चात् प्रिमियम दर वृद्धि गर्न वा कुनै किसिमको डिस्काउन्ट प्रदान गरी पुनः स्वतः वृद्धि हुने जस्ता योजना लागू गर्न पाइने छैन । तर, ऋणीले जुन उद्देश्यका लागि कर्जा लिएको हो सो उद्देश्यमा कर्जा प्रयोग नगरेको र बिनै सम्झौतामा सो सम्बन्धी व्यवस्था कर्जा सम्झौतामा उल्लेख भएको अवस्थामा कर्जा दुरुपयोगको हर्जाना दर थप गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
(११) ऋणीको कर्जा सीमा थप गर्दा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गर्ने नयाँ कर्जाको हकमा नयाँ प्रकाशित प्रिमियम दर लागू हुनेछ ।
(१२) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा तथा सापटको ब्याजदर निर्धारण गर्ने क्रममा आधार दरमा थप गरिने प्रिमियम दर तय गर्दा ब्याजदर अन्तर सम्बन्धी यसै निर्देशनको बुँदा नं. ४ को व्यवस्थालाई पूर्ण रूपमा पालना गर्नु पर्नेछ ।
(१३) कर्जाको ब्याजदर परिवर्तन गर्दा पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको घटबढको सीमासम्म मासिक रूपमा परिवर्तन गर्नुपर्नेछ ।
तर, पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनभन्दा बढीले ब्याजदर घटाउन, जुनसुकै अवस्थामा ब्याजदर वृद्धि गर्न वा ऋणी तथा बचतकर्ताको सहमतिको सीमामा राख्न यस व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको छैन । यसरी पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा परिवर्तन हुँदा ब्याजदरमा परिवर्तन हुने/नहुने सम्बन्धमा ऋणीलाई offer letter मा स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरी अनिवार्य जानकारी दिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । परिवर्तनशील ब्याजदर आधार दरसँग आबद्ध गर्दा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको Core Banking System मार्फत पछिल्लो तीन महिनाको औसत आधार दरमा भएको परिवर्तनअनुसार स्वतः ब्याजदर परिवर्तन हुने प्रणालीको व्यवस्था गर्नु पर्नेछ । साथै, ब्याजदर घटाउँदा वा वृद्धि गर्दा सबै ग्राहकले समान रूपमा सुविधा पाउने गरी व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
(१४) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले इ.प्रा. निर्देशन नं १७ (विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था) बमोजिम ज्येष्ठ नागरिक, दलित, मुक्त कमैया, वादी, हलिया, द्वन्द्व पीडित, एकल महिला तथा फरक ढंगले सक्षम व्यक्तिलाई प्रवाह गर्ने विपन्न वर्ग कर्जाको ब्याज दरमा कम्तीमा एक प्रतिशत बिन्दुले सहुलियत दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ ।
(१५) व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर सम्बन्धी व्यवस्था:
(क) एक वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका व्यक्तिगत आवधिक कर्जाहरुको ब्याजदर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याजदर कायम गर्नु पर्नेछ । यस प्रयोजनको लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले एक वर्ष भन्दा बढी भुक्तानी अवधि भएका प्रत्येक व्यक्तिगत आवधिक कर्जाको ब्याजदर भुक्तानी अवधिभर परिवर्तन नहुने गरी स्थिर ब्याजदर (Fixed interest rate) निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
तर, ग्राहक स्वयंले इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको आधार दर परिवर्तन हुँदा परिवर्तन हुने परिवर्तनशील ब्याजदर (adjustable interest rate) मा कर्जा लिन चाहेमा ग्राहकको अनुरोधमा परिवर्तनशील ब्याजदर कायम गर्न यो व्यवस्थाले बाधा पुर्याएको मानिने छैन ।
(ख) यो व्यवस्था व्यक्तिको नाममा प्रवाह भएका/हुने घर कर्जा (home loan/housing loan), गाडी कर्जा (auto loan/vehicle loan/hirepurchase loan) लगायतका आवधिक कर्जाको हकमा ग्राहकको कर्जा स्वीकृत/भुक्तानी गर्दा लागू हुनेछ ।
(ग) यो निर्देशन जारी हुनुपूर्व मासिक/त्रैमासिक/आवधिक किस्तामा भुक्तानी हुने गरी व्यक्तिको नाममा प्रवाह भएका घर कर्जा (home loan/housing loan), गाडी कर्जा (auto loan/vehicle loan/hirepurchase loan) लगायतका आवधिक कर्जाको हकमा ग्राहकको अनुरोधमा स्थिर ब्याजदर कायम हुने गरी कर्जाका शर्तहरु परिवर्तन गर्नु पर्नेछ ।
(घ) यो व्यवस्थाको अनुपालनको लागि कर्जाका शर्त वा भुक्तानी तालिका वा किस्ता रकममा भएको परिवर्तनलाई पुनर्तालिकीकरण वा पुनर्संरचना मानिने छैन ।
(ङ) उपबुँदा (क) अनुसारको कर्जा अवधि भर परिवर्तन नहुने गरी नयाँ कर्जाको लागि तोकिएको स्थिर ब्याजदर (Fixed interest rate) अर्धवार्षिक रूपमा मात्र निर्धारण तथा प्रकाशन गर्नुपर्नेछ ।
(च) उपबुँदा (क) अनुसारको कर्जा अवधि भर परिवर्तन नहुने गरी प्रवाहित कर्जामा ऋणीसँगको लिखित सहमतिमा पहिलो पटक ७ वर्षमा र तत्पश्चात् प्रत्येक ५ वर्षमा ब्याजदर पुनरावलोकन गर्न सकिने छ । यसबाहेक अन्य जुनसुकै कारणबाट यस्ता कर्जाको ब्याज परिवर्तन गर्न पाइने छैन ।
(१६) इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाहरुले मुद्दती निक्षेपकर्ता ग्राहकलाई सो मुद्दती निक्षेप रसिदको धितोमा कर्जा प्रदान गर्दा त्यस्तो कर्जामा लाग्ने ब्याजदर मुद्दती निक्षेपमा प्रदान गरिएको ब्याजदरमा के कति प्रतिशत बिन्दुले थप गरी तय गरिने हो वा आधार दरको आधारमा तय गर्ने हो भने के कति प्रिमियम थप गरी तय गरिने हो, सो सम्बन्धमा सम्बन्धित ग्राहकलाई मुद्दती निक्षेप खाता खोल्दाकै बखत जानकारी दिई निजको लिखित सहमति लिनुपर्नेछ । यस्तो सहमति पछि पुनः पुनः परिवर्तन गरी कर्जाको ब्याजदर कायम गर्न पाइने छैन ।
(१७) बैंक तथा वित्तीय संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई विपन्न वर्ग कर्जा अन्तर्गत थोक कर्जा प्रवाह गर्दा आधार दरमा २ प्रतिशत बिन्दुसम्म मात्र प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
Controlled English translation
Interest rates charged on loans and advances, the method of interest calculation, the method of imposing penal charges, service charges and commission rates may be determined in compliance with prevailing law and the following standards.
(1) When determining interest rates on loans and advances, the rate shall be linked to the “Base Rate” calculated in accordance with Schedule 15.1. The interest rate on a rescheduled or restructured loan shall also be determined on the basis of the Base Rate.
(2) The agreement entered into with the borrower when granting credit shall state a penal interest rate not exceeding 2 percentage points per annum. For the period in which penal interest applies, an amount exceeding the penal interest calculated on the unpaid outstanding amount from the due date for the period of delay shall not be charged, and interest shall not be charged on penal interest.
However, where an enterprise/business that has used credit of up to NPR 55 million from banks and financial institutions pays, by the end of Ashwin 2080, the principal and interest on the credit that were payable by the end of Ashadh 2080, arrangements shall be made not to impose any additional penalty or penal interest.
(3) Separate premium rates shall be fixed on the basis of the type of credit and repayment period, and the interest rates on loans and advances shall be determined and published monthly. Notice of the interest rates applicable for the coming month shall be published before the commencement of the Nepali month.
(4) When publishing interest rates, the premium rate to be added to the Base Rate for each loan heading shall be stated clearly. An increase in a published premium rate may be made half-yearly. Where the premium rate is to be reduced, the published premium rate may be reduced in a period shorter than half-yearly.
(5) When determining the interest rate on a loan or advance to a person or firm, the premium rate to be added to the Base Rate shall be clearly stated. For example, if a premium of 2 percentage points is to be added to the Base Rate in determining a customer’s lending rate:
Loan interest rate = Base Rate + 2 percentage points.
(6) No loan shall be extended at an interest rate below the average Base Rate for the latest three months. However, this provision shall not prevent lending below the average Base Rate under a programme of the Government of Nepal, a Provincial Government or a Local Level that provides concessional-rate assistance/subsidy through banks and financial institutions for lending to specified sectors and classes.
(7) In determining the interest rate on loans and advances, the difference in rates among loans and advances of the same nature shall not exceed 2 percentage points.
(8) Banks and financial institutions shall publish a Fixed Interest Rate in addition to the Adjustable Interest Rate for all term-type loans they provide.
(9) The Offer Letter issued to the borrower shall clearly state the premium rate to be added to the Base Rate. The premium rate fixed shall not exceed the premium rate published at the time the loan application was received.
(10) Once a premium rate has been fixed, stated in the loan offer and the loan approved, the premium rate shall not subsequently be increased, nor shall a scheme be applied under which a discount is provided and the rate subsequently increases automatically. However, where the borrower does not use the loan for the purpose for which it was obtained and the loan agreement contains a provision to that effect, nothing in this provision shall prevent adding a penalty rate for misuse of the loan.
(11) When a borrower’s credit limit is increased, or for a new loan extended by a bank or financial institution, the newly published premium rate shall apply.
(12) When a licensed institution determines the premium rate to be added to the Base Rate in determining the interest rate on loans and advances, it shall fully comply with Clause 4 of this Directive relating to the interest-rate spread.
(13) When changing a lending rate, it shall be changed monthly within the extent of the increase or decrease in the average Base Rate for the latest three months.
However, this provision shall not prevent reducing the interest rate by more than the change in the latest three-month average Base Rate, increasing the interest rate in circumstances otherwise permitted, or maintaining the rate within the limits agreed with borrowers and depositors. The borrower shall be mandatorily informed in the Offer Letter whether or not the rate will change when the latest three-month average Base Rate changes. When an adjustable interest rate is linked to the Base Rate, the licensed institution shall arrange a system through its Core Banking System so that the interest rate changes automatically according to changes in the latest three-month average Base Rate. When increasing or decreasing rates, arrangements shall ensure that all customers receive the benefit equally.
(14) A licensed institution shall provide at least a one-percentage-point concession in the interest rate on deprived-sector credit extended, pursuant to Directive No. 17, to senior citizens, Dalits, freed Kamaiyas, Badis, Haliyas, conflict-affected persons, single women and differently-abled persons.
(15) Provisions relating to the interest rate on individual term loans:
(a) An individual term loan with a repayment period exceeding one year shall carry a Fixed Interest Rate that does not change. For this purpose, a licensed institution shall determine for each individual term loan exceeding one year a Fixed Interest Rate that remains unchanged throughout the repayment period.
However, where the customer wishes to take the loan at an adjustable interest rate that changes when the licensed institution’s Base Rate changes, nothing shall prevent maintaining an adjustable interest rate at the customer’s request.
(b) This provision shall apply to term loans in the name of individuals, including home loans/housing loans and auto loans/vehicle loans/hire-purchase loans, when such credit is approved/disbursed.
(c) For home loans/housing loans, auto loans/vehicle loans/hire-purchase loans and other term loans already extended in the name of individuals before issuance of this Directive and repayable monthly/quarterly/periodically, the loan terms shall be changed at the customer’s request so as to maintain a Fixed Interest Rate.
(d) For compliance with this provision, a change in loan terms, repayment schedule or instalment amount shall not be treated as rescheduling or restructuring.
(e) The Fixed Interest Rate fixed for a new loan so as not to change throughout the loan period under paragraph (a) shall be determined and published only half-yearly.
(f) For a loan extended with a rate fixed for the entire loan period under paragraph (a), the interest rate may, with the borrower’s written consent, be reviewed for the first time after seven years and thereafter every five years. The interest rate on such loan shall not be changed for any other reason.
(16) When a licensed institution grants credit to a fixed-deposit customer against the fixed-deposit receipt, the customer shall, at the time the fixed-deposit account is opened, be informed in writing whether the lending rate will be determined by adding a specified number of percentage points to the interest rate provided on the fixed deposit, or by adding a specified premium to the Base Rate; the customer’s written consent shall be obtained. After such consent, the lending rate shall not be repeatedly changed.
(17) When a bank or financial institution provides wholesale credit to a microfinance financial institution under deprived-sector lending, the interest rate shall be determined by adding a premium of not more than 2 percentage points to the Base Rate.
