नेपाली मूल पाठ
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले निम्न अनुसार प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह गरेको कर्जालाई विपन्न वर्गमा प्रवाह भएको कर्जामा गणना गरिनेछ ।
नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधि अन्तर्गत घरेलु सौर्य विद्युत प्रणाली (Solar Home System), सौर्य चुलो (Solar Cooker), सौर्य ड्रायर (Solar Dryer), सौर्य वाटर पम्प (Solar Pump), बायोग्यास (Biogas), सुधारिएको पानी घट्ट (Improved Water Mill), सुधारिएको चुलो (Improved Cook Stoves) प्रयोगमा प्रोत्साहन र दुई लाख रुपैयाँ नबढ्ने गरी प्रवाह गरिएको कर्जा । विपन्न दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका ऋणीको हकमा यस्तो सीमा तीन लाख रुपैयाँ कायम गरिएको ।
विपन्न वा न्यून आय भएका व्यक्तिलाई लघुउद्यम वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नका लागि स्वीकारयोग्य धितो लिई वा सामूहिक जमानीमा प्रति सदस्य पाँच लाख रुपैयाँमा नबढ्ने गरी उपलब्ध गराइएको लघु उद्यम कर्जा । विगत दुई वर्षदेखि कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका समूह सदस्यको हकमा सात लाख रुपैयाँ सीमा कायम गरिएको ।
वैदेशिक रोजगारमा जाने व्यक्तिहरुलाई धितो लिई वा नलिई उपलब्ध गराएको प्रतिव्यक्ति रु. तीन लाखसम्म तथा महिलाहरुको हकमा रु. पाँच लाखसम्मको कर्जा ।
नेपाल सरकारको युवा स्वरोजगार तथा रोजगार प्रशिक्षण कार्यक्रम अन्तर्गत वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारलाई नेपाल सरकारले तोकेको बैंकको समन्वयमा कुनै पनि “क” वर्गका इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रदान गरेको वैदेशिक रोजगार कर्जा ।
विपन्न वर्ग कर्जा प्राप्त गर्न योग्य व्यक्ति/समुदायले एकल वा सामूहिकरुपमा गाईबस्तुको लागि आवश्यक पर्ने उन्नत उत्पादन गर्ने प्रयोजनार्थ भेडापालन गर्न वा गोठ/खोर राख्नको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट स्वीकारयोग्य धितो लिई प्रति परिवार रु. ३ लाखमा नबढ्ने गरी (विगत दुई वर्षदेखि विपन्न वर्ग कर्जा उपभोग गरी असल वर्गमा परेका ऋणीको हकमा रु. ४ लाख हुने) प्रवाह गरेको कर्जा ।
विपन्न वर्ग कर्जा प्राप्त गर्न योग्य सीमात्कृत समुदाय तथा साना किसान वा किसान समुदायले मलखाद तथा बिजबिजन खरिद, सामूहिक रुपमा उत्पादन भण्डारणको लागि शीत भण्डार (Cold Storage) निर्माण, उत्पादनको बजारीकरण, साना सिंचाइ कुलो, स्यालो ट्युवेल जडानजस्ता उद्देश्यका लागि प्रति बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट स्वीकारयोग्य धितो लिई प्रति परिवार रु. ३ लाखमा नबढ्ने गरी प्रवाह गरिएको कर्जा; साथै तरकारी खेती, फलफूल, पशु/पंक्षीपालन, मत्स्यपालन, मौरीपालन, जडीबुटी उत्पादन तथा कृषि उपज भण्डारणजस्ता व्यवसायका लागि प्रति परिवार रु. ४ लाख ऋण, र सहकारी तथा फलफूल भण्डारणका आधारमा प्रदान गरिने रु. ४ लाख रुपैयाँसम्मको कर्जा ।
ग्रामीण क्षेत्रमा गठित उपभोक्ता समिति वा त्यस्तो क्षेत्रमा कार्यरत विषयगत सहकारी संस्था मार्फत सामुदायिक सिंचाइ प्रणालीमा प्रवाह गरिने कर्जा । साथै कृषकहरुलाई ग्रामीण क्षेत्रमा ट्र्याक्टर, थ्रेसर, कम्बाइन हार्भेस्टर लगायत कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्व वृद्धि उपकरण तथा अन्य कृषि औजार खरिद गर्ने प्रयोजनका लागि प्रवाह भएको कर्जा ।
माध्यमिक तथा उच्च माध्यमिक तह सरहको प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा अध्ययनको लागि विपन्न परिवारका युवाहरुलाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट बिना धितोमा प्रवाह हुने रु. २ लाखसम्मको कर्जा । यस्तो कर्जा रकम कर्जाको किस्ता तथा कर्जा सुरक्षण शुल्क लगायत सम्पूर्ण खर्चमा समावेश गर्न मिल्ने ।
विपन्न घरपरिवारहरुलाई लक्षित गरी नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले आयोजनाको कुल लागतको ५० प्रतिशत वा सोभन्दा बढी लगानी गर्ने उपभोक्ता समिति, सहकारी, निजी तथा सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा बढीमा १,००० किलोवाट क्षमतासम्म लघु तथा साना जलविद्युत आयोजना, ५०० किलोवाट पिक क्षमतासम्मको सौर्य मिनी ग्रिड, २०० किलोवाट क्षमतासम्मको ग्यासिफायर प्रविधि, ५०० किलोवाट क्षमतासम्मको वायु तथा सौर्य वायु ऊर्जा मिश्रित प्रणाली र २०० घनमिटर क्षमतासम्मको संस्थागत बायोग्यास प्लान्ट जस्ता परियोजनामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले उपभोक्ता समिति, बचत तथा ऋण सहकारी लगायतका संस्थालाई प्रदान गर्ने रु. ३ करोडसम्मको कर्जा तथा सापट ।
साना किसान वर्गले अन्नबाली संरक्षण गर्ने प्रयोजनार्थ सामूहिक स्वामित्वमा कोल्डस्टोरेज स्थापना गर्न चाहेकोमा सोको लागि प्रवाह हुने प्रति परिवार रु. ५ लाखसम्मको कर्जा ।
ग्रामीण क्षेत्रमा कार्यरत विषयगत सहकारी संस्थाहरुलाई कृषि सामग्रीको कारोबार गर्न र पोष्ट हार्भेष्ट सेवा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले प्रदान गर्ने रु. १ करोडसम्मको कर्जा तथा सापट ।
पिछडिएका अल्पसंख्यक जाति, सुकुम्बासी, मुक्त कमैया, हलिया, कमलरी, वादी समुदाय आदिलाई घर निर्माण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बिना धितो प्रदान गरेको रु. २ लाखसम्मको कर्जा ।
बचत तथा ऋणसम्बन्धी कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाहरु बाहेकका सहकारित संस्थालाई सम्बन्धित विषयगत सहकारी संस्थाले समूह मार्फत सामूहिक खेती तथा पशु/पंक्षीपालन गर्ने प्रयोजनको लागि प्रति सदस्य रु. ५ लाख ननाघ्ने गरी समूह सदस्य संख्याको आधारमा कर्जा सीमा कायम हुने गरी प्रवाह भएको अधिकतम रु. पाँच करोडसम्मको कर्जा । यसरी प्रवाह भएको कर्जा दुरुपयोग भएको पाइएमा त्यस्तो कर्जालाई खराब कर्जामा वर्गीकरण गरी १५० प्रतिशतसम्म कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।
जलविद्युत परियोजनाले स्थानीय बासिन्दाहरुका लागि छुट्याएको शेयर खरिद गर्न प्रवाहित प्रति परिवार रु. पचास हजार सम्मको कर्जा ।
नेपाल सरकारबाट स्वीकृत भई कार्यान्वयनमा आएको “सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदान सम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि, २०७५” बमोजिमको रु. १० लाखसम्मको व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, रु. १५ लाखसम्मको महिला उद्यमशीलता कर्जा र उक्त कार्यविधिमा उल्लिखित अन्य सहुलियतपूर्ण कर्जाहरु एवम् रु. १५ लाखसम्मको कृषि, उद्यम, हस्तकला तथा सीपमूलक व्यवसाय प्रवर्द्धन कर्जा ।
साना तथा लघु व्यवसायीहरुलाई चल/अचल सम्पत्ति धितो लिई वा उद्यम/परियोजना धितो लिई प्रवाहित रु. १० लाखसम्मको कर्जा ।
ऋणी स्वयं प्रयोग गर्ने उद्देश्यले सवारी साधन खरिद गर्न प्रवाह हुने रु. २५ लाखसम्मको कर्जा ।
महिला उद्यमीद्वारा लघु उद्यम तथा स्वरोजगारमूलक व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने रु.२० लाखसम्मको कर्जा । यस्तो व्यवसायको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नु पर्नेछ ।
वास्तविक कृषि व्यवसायीलाई रु. २० लाखसम्म कृषि व्यवसाय सञ्चालन गर्न परियोजनाको धितोमा प्रवाह हुने कर्जा । यस्तो व्यवसायको अनिवार्य रुपमा बीमा गर्नु पर्नेछ ।
इजाजतपत्रप्राप्त वाणिज्य बैंक (“क” वर्ग), विकास बैंक (“ख” वर्ग) र वित्त कम्पनी (“ग” वर्ग) बाट प्रत्यक्ष रुपमा निम्न शर्तको अधीनमा रही अस्पताललाई प्रवाह हुने कर्जालाई विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिनेछ: (अ) मुनाफा वितरण नगर्ने कम्पनीको रुपमा त्यस्तो अस्पताल सम्बन्धित निकायमा दर्ता भएको हुनु पर्ने; (आ) सम्बन्धित बैंक/वित्तीय संस्थाले यस प्रयोजनका लागि आफ्नो प्राथमिक पुँजी (Core Capital) को बढीमा ५ प्रतिशतसम्मको कर्जा रकम मात्र प्रवाह गर्न सक्ने; (इ) सम्बन्धित अस्पतालले नेपाल सरकारको सम्बन्धित निकायबाट सञ्चालन स्वीकृति प्रदान गर्दा तोकिएका सम्पूर्ण शर्तहरुको पूर्ण पालना गरेको हुनु पर्ने; (ई) सम्बन्धित अस्पतालले आफ्नो कुल शैया क्षमताको न्यूनतम १० प्रतिशत शैया निःशुल्क रुपमा विपन्न वर्गका जनताहरुलाई उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाएको हुनु पर्ने; (उ) माथि खण्ड (अ) देखि (ई) सम्मका शर्तहरु पूरा भएको यकिन गरेर मात्र सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जा प्रवाह गरेको हुनु पर्ने; (ऊ) उपर्युक्त मापदण्ड पूरा गरेका ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित सामुदायिक अस्पताललाई बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रवाह हुने रु.१ करोडसम्मको कर्जालाई समेत विपन्न वर्ग कर्जामा गणना गरिनेछ ।
Controlled English translation
Credit directly extended by a licensed institution as specified below shall be counted as credit extended to the deprived class.
Credit, not exceeding NPR 200,000, extended to promote renewable-energy technologies including Solar Home Systems, Solar Cookers, Solar Dryers, Solar Water Pumps, Biogas, Improved Water Mills and Improved Cook Stoves. For a deprived-sector borrower who has used credit for two years and remains classified as good, the limit is NPR 300,000.
Micro-enterprise credit to a deprived or low-income person, against acceptable collateral or group guarantee, not exceeding NPR 500,000 per member. For a group member who has used credit for two years and remains classified as good, the limit is NPR 700,000.
Credit up to NPR 300,000 per person, and up to NPR 500,000 for women, provided with or without collateral to persons going for foreign employment.
Foreign-employment credit provided by any Class “A” licensed institution, in coordination with the bank specified by the Government of Nepal, to workers going abroad under the Government’s youth self-employment and employment-training programme.
Credit against acceptable collateral, not exceeding NPR 300,000 per family (NPR 400,000 for a borrower who has used deprived-sector credit for two years and remains classified as good), for eligible deprived persons/communities individually or collectively to raise improved livestock, sheep/goats or maintain sheds/pens.
Credit extended by a bank or financial institution, against acceptable collateral and not exceeding NPR 300,000 per family, to a marginalised community, small farmer or farmer community eligible for deprived-sector credit for purposes such as purchase of fertiliser and seeds, collective construction of Cold Storage for storage of production, marketing of production, small irrigation canals and installation of shallow tube wells; as well as credit up to NPR 400,000 per family for businesses such as vegetable farming, fruit farming, livestock/poultry farming, fish farming, beekeeping, medicinal-herb production and storage of agricultural produce, and credit up to NPR 400,000 provided on the basis of cooperatives and fruit storage.
Credit extended through consumer committees formed in rural areas or sectoral cooperatives working there for community irrigation systems, and credit to farmers in rural areas for purchase of tractors, threshers, combine harvesters and other agricultural machinery/equipment that increases agricultural production/productivity.
Unsecured credit up to NPR 200,000 provided by banks and financial institutions to youths from deprived families for technical and vocational education equivalent to secondary and higher-secondary level; the amount may include instalments and credit-guarantee charges and other eligible expenses.
Credit and advances up to NPR 30 million provided to consumer committees, cooperatives and public/private or public-private partnership entities investing at least 50 percent of project cost in renewable-energy projects targeting deprived households, including micro/small hydropower up to 1,000 kW, solar mini-grids up to 500 kW peak, gasifier technology up to 200 kW, wind/solar-wind hybrid systems up to 500 kW, and institutional biogas plants up to 200 cubic metres.
Credit up to NPR 500,000 per family to small farmers wishing to establish collectively owned cold storage for protection of food crops.
Credit and advances up to NPR 10 million provided by banks and financial institutions to sectoral cooperatives working in rural areas for trading agricultural inputs and providing post-harvest services.
Unsecured credit up to NPR 200,000 provided for house construction to disadvantaged minority castes, squatters, freed Kamaiyas, Haliyas, Kamlaris, Badi communities and similar groups.
Credit up to NPR 50 million, determined on the basis of group membership with a ceiling of NPR 500,000 per member, to cooperatives other than savings-and-credit cooperatives for group-based collective farming and livestock/poultry activities. If such credit is found to have been misused, it shall be classified as bad credit and loan-loss provision of up to 150 percent shall be maintained.
Credit up to NPR 50,000 per family for purchase of shares reserved by a hydropower project for local residents.
Concessional credit under the Government-approved “Integrated Procedure on Interest Subsidy for Concessional Credit, 2075”, including business agriculture and livestock credit up to NPR 1 million, women entrepreneurship credit up to NPR 1.5 million, and other concessional credit specified in that procedure, including agriculture, enterprise, handicraft and skill-based business promotion credit up to NPR 1.5 million.
Credit up to NPR 1 million extended to small and micro entrepreneurs against movable/immovable property or enterprise/project collateral.
Credit up to NPR 2.5 million for purchase of a vehicle intended for the borrower’s own use.
Credit up to NPR 2 million to women entrepreneurs for micro-enterprises and self-employment-oriented businesses against project collateral; such business shall mandatorily be insured.
Credit up to NPR 2 million to genuine agricultural entrepreneurs for agricultural business against project collateral; such business shall mandatorily be insured.
Direct credit to a hospital by a Class “A” commercial bank, Class “B” development bank or Class “C” finance company is counted as deprived-sector credit subject to the following conditions: the hospital is registered as a non-profit-distributing company; the lending institution limits such lending to not more than 5 percent of its Core Capital; the hospital fully complies with all conditions of its operating approval; at least 10 percent of total beds are provided free to deprived-class persons; the lender verifies compliance before disbursement; and direct credit up to NPR 10 million to a community hospital operating in a rural area that meets these standards is also counted as deprived-sector credit.
