नेपाली मूल पाठ
(१) जोखिम नियन्त्रण गर्नको लागि इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले पर्याप्त आन्तरिक नीतिनियमको व्यवस्था गरी क्षेत्रगत कर्जा सघनताको अनुगमन गर्नुपर्नेछ । तर, यस बैंकले निर्देशन दिएमा सोही बमोजिम थप कर्जा नोक्सानी व्यवस्था गर्नुपर्नेछ । अर्थ व्यवस्थाका विभिन्न क्षेत्रहरुको सूची संलग्न निर्देशन फाराम नं. ३.१ मा उल्लेख गरिएको छ ।
(२) क्षेत्रगत रुपमा प्रवाह गरिएको कर्जा तथा सुविधालाई इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले कर्जा सघनता अनुसार देहायबमोजिम दुई तहमा छुट्याएर अनुगमन, नियन्त्रण तथा सूचना प्रणालीको व्यवस्था गर्नुपर्नेछ (फाराम नं. ९.३ को ढाँचा अनुसार): (क) तह १: प्राथमिक पुँजीको ५० देखि १०० प्रतिशतसम्म एउटै क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा सापट र सुविधा । यस्तो कर्जाको मापन र अनुगमनको कार्यविधि तथा सूचना प्रणालीको व्यवस्था इजाजतपत्रप्राप्त संस्था आफैले गरी कम्तीमा त्रैमासिक रुपमा अनुगमन गर्नुपर्नेछ । (ख) तह २: प्राथमिक पुँजीको शत प्रतिशतभन्दा बढी एउटै क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा सापट र सुविधा । यस्तो कर्जा इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाको सञ्चालक समितिबाटसमेत अनुमोदन गराइएको हुनुपर्नेछ । सञ्चालक समितिले त्यस्ता कर्जाहरुको सीमा प्राथमिक पुँजीको शत प्रतिशतभन्दा बढी कायम राख्ने वा नराख्ने भन्ने सम्बन्धमा वार्षिक रुपमा निर्णय गर्नुपर्नेछ ।
(३) इजाजतपत्रप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था (कुनै एक आर्थिक क्षेत्रमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्न स्वीकृति पाएका वित्तीय संस्था बाहेक) ले कुनै एक क्षेत्रमा आफ्नो कुल बाँकी कर्जा सापटको बढीमा ४० प्रतिशतसम्म कर्जा प्रवाह गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसपूर्व ४० प्रतिशतभन्दा कम सीमा तोकिएका क्षेत्रहरुमा भने सोही बमोजिम हुनेछ । यस्तो क्षेत्रगत कर्जा सीमा नाघेमा सीमाभन्दा बढी प्रवाह भएको रकम इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्राथमिक पुँजीबाट घटाउनुपर्नेछ ।
(४) घरजग्गा तथा रियल स्टेट कर्जा सम्बन्धी व्यवस्था
(क) रियल स्टेट कर्जा र सोको धितो सुरक्षणको Fair Market Value बीचको अनुपात (Loan to Value Ratio) बढीमा ५० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ । तर, जतिसुकै रकमका निजी आवासीय घर कर्जा (Personal Residential Home Loan) र नियमानुसार दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका नेपाल सरकारबाट स्वीकृति प्राप्त घर निर्माण व्यवसाय कम्पनीहरु/परियोजनाहरुलाई आवासीय घर निर्माणको लागि प्रदान गरिने कर्जाको हकमा Loan to Value Ratio बढीमा ७० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ ।
(ख) पहिलो पटक घर खरिद वा निर्माण गर्ने व्यक्ति (First Home Buyer) लाई देहायका शर्तहरुको अधीनमा रही प्रदान गरिने रु. ३ करोडसम्मको आवासीय घर कर्जामा Loan to Value Ratio बढीमा ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ: (अ) ऋणी आफुले मात्र प्रयोग गर्ने गरी बढीमा ३ हजार वर्गफिटसम्मको घर/Apartment हुनुपर्ने; (आ) कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यसपूर्व घर/Apartment निर्माण वा खरिद कर्जा नलिएको यकिन गर्नुपर्ने; (इ) यस सुविधा अन्तर्गत कर्जा प्रदान गर्दा घरभाडालाई ऋणीको आम्दानीको स्रोतको रुपमा देखाउन नपाइने; र (ई) कर्जाको ब्याजदर वृद्धि भएमा पूर्वनिर्धारित मासिक किस्ता वृद्धि नगरी कर्जा भुक्तान हुने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ।
(ग) २०८० कात्तिकको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त भएका आवासीय घरहरुको पुनर्निर्माणका लागि नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले तोकेका निकायले भूकम्प प्रभावितको रुपमा सूचीकरण गरेको परिवारलाई प्रदान गर्ने आवासीय घर कर्जाको हकमा कर्जा र सोको धितो सुरक्षण बीचको Loan to Value Ratio मा खण्ड (क) र (ख) मा उल्लिखित अनुपातभन्दा न्यूनतम १० प्रतिशत बिन्दु थप गर्नुपर्नेछ । यस्तो अनुपातको सीमा अधिकतम शतप्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ ।
(घ) आवासीय घर कर्जा, व्यावसायिक भवन तथा आवासीय अपार्टमेन्ट निर्माण कर्जा, निर्माण सम्पन्न भई आय आर्जन गर्न थालेको व्यापारिक कम्प्लेक्स कर्जा तथा अन्य रियल स्टेट कर्जा (जग्गाजमीन खरिद तथा प्लटिङ कर्जा समेत) गरी कुल कर्जाको २५ प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी कर्जा सीमा तोकिएको छ । साथै, अन्य रियल स्टेट कर्जा (जग्गाजमीन खरिद तथा प्लटिङ कर्जा समेत) को लागि प्रवाह हुने कर्जाको सीमा कुल कर्जाको १० प्रतिशत कायम गरिएको छ ।
घरजग्गा तथा रियल स्टेट कर्जा सम्बन्धमा देहायबमोजिम गर्नुपर्नेछ: (१) रियल स्टेट कर्जा सापट भन्नाले निर्देशन नं. ९ को निर्देशन फाराम नं. ९.३ (क) प्रयोजन अनुसारको कर्जा सापटमा उल्लिखित स्पष्टीकरणको सि.नं. ६ को रियल स्टेट कर्जालाई बुझाउनेछ । (२) कर्जा प्रवाह गर्दा माथि उल्लिखित सीमा नाघ्ने गरी इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले उक्त प्रयोजन/Product हरुमा प्रदान गरेको कर्जाको पुनर्संरचना वा नवीकरण गर्न पाउने छैनन् । (३) समग्र सीमा कायम गर्ने सिलसिलामा कुनै कर्जा विशेषलाई भुक्तानी म्याद अगावै असुली गर्ने गरी Call Back गर्न यस व्यवस्थाले बाध्य गराएको छैन । इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले प्रत्येक कर्जाको किस्ताबन्दीको आधारमा कायम राखेको भुक्तानी म्यादसम्म सो कर्जालाई सोही किस्ता बमोजिम असुल गर्न सकिनेछ ।
(४) यस व्यवस्था अन्तर्गत कायम गरिएको कर्जा सीमा नाघेमा नाघेजति रकमको लागि कुल जोखिम भारित सम्पत्तिको गणना गर्दा १५० प्रतिशतको जोखिम भार प्रदान गर्नुपर्नेछ । (५) बहुआवासीय घरका लागि एक मात्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्ने भए सोही बैंक र सह-वित्तीयकरण अन्तर्गतको कर्जा भए अगुवा बैंकमा अपार्टमेन्ट खरिदकर्ताहरुले Down Payment वा Booking खुल्ला गरेपछि जम्मा गरेको रकम अनिवार्यरुपले सम्बन्धित बैंक वा अगुवा बैंकमा जम्मा गराइएको हुनुपर्नेछ ।
(५) व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा (Home Loan) सम्बन्धी व्यवस्था
(१) उपबुँदा नं. ४ को खण्ड (घ) बमोजिम सीमा गणना गर्दा रु. ३ करोड वा सोभन्दा कमको व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जालाई समावेश गर्नुपर्नेछैन । (२) व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा भन्नाले बैंक/वित्तीय संस्थाले ग्राहकको आयस्रोत हेरी सो स्रोतले पर्याप्त धान्ने किस्ता कायम गरी उक्त ग्राहकले आफैं प्रयोग गर्ने वा भाडामा लगाउने उद्देश्यले घर निर्माण, घर/अपार्टमेन्ट खरिदको लागि प्रवाह गरेको आवासीय घर कर्जा (Home Loan) लाई मात्र बुझाउनेछ ।
(३) यो खण्ड बमोजिमको व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा प्रवाह गर्दा बैंक/वित्तीय संस्था आफैंले Product Paper तयार गरी सम्बन्धित संस्थाको सञ्चालक समितिले स्वीकृत गरेपश्चात् मात्र यस्तो प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ । (४) यो खण्ड बमोजिमको व्यक्तिगत आवासीय घर कर्जा एउटा बैंक/वित्तीय संस्थाबाट एउटा परिवारलाई एउटासम्म मात्र प्रदान गर्न सकिनेछ ।
(६) घर/भवन निर्माण सम्बन्धी व्यवस्था
(क) नगरपालिका क्षेत्रभित्रको घर/भवनको सुरक्षणमा वा घर/भवन निर्माणका लागि कर्जा प्रवाह गर्दा घर/भवन निर्माण सम्बन्धमा सम्बन्धित स्थानीय तह/कार्यालयबाट जारी मापदण्डहरु पूरा गरे/नगरेको यकिन गरी नक्सापास, आवश्यकता अनुसार अन्य निकायको स्वीकृति, घर/भवन निर्माण सम्पन्न प्रमाणपत्र/प्रमाणीकरण/अभिलेखीकरण लगायतका कागजातहरु लिने व्यवस्था गर्नुपर्नेछ ।
(ख) घर/भवन निर्माणका लागि कर्जा प्रदान गर्दा महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका, नगरपालिका र नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी राष्ट्रिय भवन संहिता लागू गरेका गाउँपालिकामा राष्ट्रिय भवन संहिता अनुसरण गरी निर्माण गरिने भवनहरुमा मात्र कर्जा प्रवाह गर्नुपर्नेछ ।
स्पष्टीकरण: “एउटै क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा” भन्नाले अर्थव्यवस्थाको एकै क्षेत्रका ग्राहकहरुमा प्रवाहित कर्जा सापट र जमानत, वचनबद्धता, प्रतीतपत्र जस्ता सुविधाहरु सम्झनुपर्छ ।
(७) सवारी साधन कर्जासम्बन्धी व्यवस्था
इजाजतपत्रप्राप्त संस्थाले सवारी साधन खरिद गर्न कर्जा प्रवाह गर्दा देहायबमोजिमका सवारी साधनका लागि सवारी साधनको ऋण मूल्यको अनुपात (Loan to Value Ratio) अधिकतम ६० प्रतिशतसम्म मात्र कायम गर्नुपर्नेछ: (क) सबै प्रयोजनका विद्युतीय सवारी साधन; र (ख) निजी प्रयोजनका व्यक्तिगत अन्य सवारी साधन ।
तर, जेनजी आन्दोलनबाट प्रत्यक्ष रुपमा प्रभावित उद्योग तथा व्यावसायिक प्रतिष्ठानमा व्यावसायिक रुपमा प्रयोग भइरहेका सवारी तथा ढुवानीका साधन क्षति भई प्रतिस्थापन गर्न कर्जा प्रदान गर्दा Loan to Value Ratio ८० प्रतिशतसम्म कायम गर्न सकिनेछ ।
Controlled English translation
(1) To control risk, a licensed institution shall establish adequate internal policies and procedures and monitor sectoral credit concentration. Where directed by Nepal Rastra Bank, an additional loan-loss provision shall be maintained accordingly. The list of the various sectors of the economy is specified in attached Directive Form No. 3.1.
(2) A licensed institution shall classify sectoral credit and facilities into the following two levels according to credit concentration and establish monitoring, control and information systems accordingly, in the format of Form No. 9.3: (a) Level 1: loans, advances and facilities extended to a single sector amounting to 50 percent to 100 percent of Tier 1 capital. The licensed institution shall itself establish procedures and information systems for measurement and monitoring and shall monitor such credit at least quarterly. (b) Level 2: loans, advances and facilities extended to a single sector exceeding 100 percent of Tier 1 capital. Such credit shall also have been approved by the Board of Directors of the licensed institution. The Board shall decide annually whether or not to maintain the limit for such credit above 100 percent of Tier 1 capital.
(3) A licensed bank or financial institution, other than a financial institution authorised to lend only to one economic sector, may extend to any one sector credit not exceeding 40 percent of its total outstanding loans and advances. Where a limit below 40 percent was previously prescribed for a sector, that lower limit shall continue to apply. If the applicable sectoral credit limit is exceeded, the amount extended in excess of the limit shall be deducted from the licensed institution’s Tier 1 capital.
(4) Provisions Relating to Land, Housing and Real-Estate Credit
(a) The Loan to Value Ratio between a real-estate loan and the Fair Market Value of its collateral shall not exceed 50 percent. However, the ratio may be maintained up to 70 percent for a Personal Residential Home Loan of any amount and for credit provided for residential construction to duly registered and operating house-construction business companies/projects approved by the Government of Nepal.
(b) For a residential housing loan up to NPR 30 million provided to a First Home Buyer, the Loan to Value Ratio may be maintained up to 80 percent subject to the following conditions: (i) the house/apartment shall be for the borrower’s own use and shall not exceed 3,000 square feet; (ii) it shall be confirmed that the borrower has not previously obtained a loan from any bank or financial institution to construct or purchase a house/apartment; (iii) house rent shall not be shown as a source of the borrower’s income when credit is provided under this facility; and (iv) if the interest rate increases, arrangements shall be made to repay the loan without increasing the predetermined monthly instalment.
(c) For a residential housing loan provided to a family listed as earthquake-affected by the Government of Nepal or an agency designated by it for reconstruction of a residential house damaged by the earthquake of Kartik 2080, the Loan to Value Ratio shall be increased by at least 10 percentage points over the applicable ratio stated in paragraphs (a) and (b). The ratio may be maintained up to a maximum of 100 percent.
(d) The aggregate of residential housing loans, loans for construction of commercial buildings and residential apartments, loans for completed commercial complexes that have begun generating income, and other real-estate loans, including land-purchase and plotting loans, shall not exceed 25 percent of total loans. Within that amount, credit extended for other real-estate loans, including land-purchase and plotting loans, shall not exceed 10 percent of total loans.
The following shall apply to land, housing and real-estate credit: (1) “real-estate loan or advance” means real-estate credit stated at serial number 6 of the explanation under the loans and advances for purposes of Directive Form No. 9.3(a) of Directive No. 9. (2) A licensed institution shall not restructure or renew credit extended for those purposes/products in a manner that causes the limits specified above to be exceeded. (3) In maintaining the aggregate limit, this provision does not require any particular loan to be called back for recovery before its maturity. The licensed institution may recover each loan in accordance with its instalment schedule up to the maturity maintained for that loan.
(4) If a credit limit maintained under this provision is exceeded, a risk weight of 150 percent shall be assigned to the amount exceeding the limit when calculating total risk-weighted assets. (5) For multi-unit housing, amounts deposited by apartment purchasers after down payment or booking opens shall mandatorily be deposited with the lending bank where only one bank provides the loan, or with the lead bank where the loan is under consortium financing.
(5) Provisions Relating to Personal Residential Home Loans
(1) A personal residential home loan of NPR 30 million or less shall not be included when calculating the limit under sub-clause 4(d). (2) “personal residential home loan” means only a Home Loan extended by a bank or financial institution for construction of a house or purchase of a house/apartment for the customer’s own use or for rental, where the instalment is fixed after considering the customer’s source of income and is adequately serviceable from that source.
(3) Before extending a personal residential home loan under this paragraph, the bank or financial institution shall prepare its own Product Paper, obtain approval from its Board of Directors, and only thereafter extend such credit. (4) A bank or financial institution may provide only one personal residential home loan under this paragraph to one family.
(6) Provisions Relating to House/Building Construction
(a) When extending credit secured by a house/building within a municipal area or for construction of a house/building, the institution shall verify compliance with the standards issued by the concerned local level/office and shall make arrangements to obtain the approved building plan, approval of other authorities where necessary, the house/building completion certificate, certification/recording documents and other relevant documents.
(b) Credit for house/building construction shall be extended only for buildings constructed in compliance with the National Building Code in metropolitan cities, sub-metropolitan cities, municipalities and rural municipalities in which the Government of Nepal has made the National Building Code applicable by publishing a notice in the Nepal Gazette.
Explanation: “credit extended to a single sector” means loans and advances extended to customers in the same sector of the economy, together with facilities such as guarantees, commitments and letters of credit.
(7) Provisions Relating to Vehicle Loans
When a licensed institution extends credit to purchase a vehicle, the Loan to Value Ratio shall not exceed 60 percent for: (a) electric vehicles for all purposes; and (b) other personal vehicles for private use.
Provided that, where credit is provided to replace vehicles and transport equipment used commercially by industries and business establishments directly affected by the Gen-Z movement, the Loan to Value Ratio may be maintained up to 80 percent.
